एमसीसी असमान सम्झौताका जग र निचोड
एमसीसी बारेः–
सन २००१ मा सेप्टेम्वर ११ मा जब अमेरिकाको ६० वर्षे इतिहास बोकेको लुम्ल्याहा मेन्टागन भवन व्यवसायिक विमान अपहरणद्वारा आतंकवादीबाट ध्यस्त भयो ।
संसारकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका अत्यन्तै शोकमा डुब्न पुग्यो र तत्पश्चात एउटा राम्रो पाठ सिक्न पुग्यो की, कुनै एउटा देश सम्पन्न हुनालेमात्र संसारलाई एक छत्र सोच्न नहुने रहेछ कुनै अर्को राष्ट्र गरिब हुन पनि धनी राष्ट्रको लागि घातक बन्दो रहेछ ।
अपितु अल्पसम्पन्न तथा गरिब राष्ट्रहरुसँगको सहकार्य, सद्भाव र उनीहरुसँगको सम्वन्ध आवश्यक हुने रहेछ ।
भित्र के थियो ? तर, बाहिर उसको यो देख्दामा उसले सतहमा शिक्षा लिएको व्यवहार तह देखिन्थ्यो ।
यसैको उपज सन २००४ मा (Millennium Challenge Corporation) दुई पक्षीय विदेशी सहायता एजेन्सी खडा ग¥यो र आर्थिक वृद्धिदरलाई सर्मथन गर्दै आर्थिक वृद्धिमार्फत विकासोन्मुख देशहरुमा गरिवी हटाउने भावी योजनाहरु दृष्टिकोणकासाथ गरिवीसँग लड्ने लक्ष्य सहित तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको रणनीतिक अवधारणा अन्तगर्त एससीसी आएको हो भन्ने बुझिन्छ ।
यसको परिचालन विदेश मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था छ । तर, यसभित्र लेखिएको केही प्रावधानहरु र कार्यक्रमहरु झुट सुन्दा र हेर्दा साच्चिकै खुल्ला ह्रदयकासाथ ठूलो छाती देखाएको जस्तो देखिन्छ ।
तर, स्थापनाकालमै एमसीसी मार्फत आफ्नो इशारामा चल्ने राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्ने आसयको अभिव्यक्ति जर्ज डब्लु बुसले गरेका थिए ।
दोस्रो विश्व युद्धपछि शक्तिमा आएको अमेरिकाको चिन्ताको विषय भनेकै अमेरिकालाई सधै पहिलो बनाइ राख्नु हो ।
त्यो अन्तर्गत संचालित एउटा (प्रोजेक्ट) एमसीसी हो भन्ने कुरा राष्ट्रपति भएलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिबाट नै उल्लेख भइसकेको थियो ।
अहिले पनि अमेरिकाको चिन्ताको विषय प्रथम शक्तिराष्ट्र बन्न नै हो, भन्ने अर्को टाउको दुखाईको विषय चीन नै हो ।
चीनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने उसको लागि ठूलो चुनौतिको विषय यो नै बनिरहेको छ । किन की, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सुपरपावरमा पुगे पछि उसको हिसाव नै अबको लडाई एसीया भित्रका शक्तिमान देशहरु भारत र चीन नै हो ।
यूरोप अफ्रिका देशका शक्तिराष्ट्रहरुलाई उसले आफ्नो कावुमा राखिसकेपछि अब ती राष्ट्रहरु चाहेर पनि माथि उड्नेवाला छैनन् ।
त्यसैले उसको उसको ठोसरुपमा अर्जुन दृष्टि नै चीन हो भन्ने बुझिन्छ । एसीया क्षेत्रमा उदयमान चीनको बाक्लो उपस्थिती छ ।
त्यसैले अमेरिकाले भारतलाई अगाडी सार्दै आएको छ । किन की, (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)ले भारतलाई केन्द्र विन्दुमा राख्दछ ।
त्यसैको परिणाम चीन विरुद्ध बेलाबेलामा विभिन्न अदृश्य–अदृश्य हत्काण्डहरु अपनाइरहेकै छ ।
जस्तो की स्वतन्त्र तिब्वतको विषय, साउथ चाइनामा भएको विवाद र अमेरिकाको भूमिक, चाइनिज समानमा कर वृद्धि, चीनीया राजनीतिज्ञ र महत्वपूर्ण ओहोदाका अधिकारीहरुलाई प्रतिवन्ध गलाउनु जस्तो क्रियाकलापहरुले पुष्टि गर्दछ ।
यसर्थ उदाउदो चीन र ठूलाठूला बजार भएको भारतलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि सामरिक दृष्टिकोणले अति नै उपयुक्त स्थान नेपाल भएको अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ । त्यसैकारण नेपाललाई जसरी पनि हासिल गर्न चाहन्छ अमेरिका ।
विगतमा नेपालका कतिपय विषयमा भारतमामात्र आउने गरेको अमेरिका अब प्रत्येक्षरुपमा आउन चाहन्छ । त्यस अन्तर्गत पहिलो प्रवेशद्वारकोरुपनै एमसीसी हो, भन्न सकिन्छ ।
इण्डो प्यासिफिक रणनीतिः–
हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) भनेको अमेरिकी रक्षा नीति हो । यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सुरक्षा नीतिको अंग भनेका छन् ।
सन २०१७ अघि एसीया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकोरुप रहेको र इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी खासगरी चीन लक्षित गरेर आएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
खासगरी १९९३ को दशकतिर कम्यूजमको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न रणनीतिकरुपमा युरोपीयन भूगोल समेटेर करिव ८६ देशसँग शैन्य रक्षा गठबन्धन गरी १२ देश चाही इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको रहेका अमेरिकी प्रतिवेदनमा पाइन्छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गठनगरेको ६ वटा शैन्य संरचना मध्ये इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी सबै भन्दा ठूलो शैन्य संरचना हो ।
कारण यसबारेमा ३६ वटा देशहरु ५२ प्रतिशत क्षेत्र र ५० प्रतिशत ५० प्रतिशत भन्दाबढी जनसंख्या भएकोले शैन्य अपरेशन चलाउन सन १९४७ मा यो खासगरी युएस प्यासिफिक कमाण्डको नामबाट संचालन भउको थियो ।
पछि २०१७ मा यो इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा रुपान्तरण गरिएको देखिन्छ । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा ठूला व्यपारी केन्द्र, शैन्य आणविक क्षेत्रहरु, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु, जल सम्पादा, सांस्कृतिक सम्पादा र सभ्यताहरु रहेको यस क्षेत्रमा चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इण्डोनेसीया अस्ट्र्लिया जस्ता सवल राष्ट्रहरु भएकोले द्धण्द्ध, शान्ति, आर्थिक विकास, सुरक्ष विश्व बजारको दृष्टिले गर्दा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी विशेष केन्द्रीत भएको पुष्टि गर्छ ।
सन २१७ मा अमेरिकाले अघिसारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको मुख्य रुपमा आर्थिक तथा शैन्य हिसावले अघिसारेको देखिन्छ ।
चीन घेराउ गर्ने रणनीतिकासाथ नेपाललाई पनि आफ्नो शैन्य रणनीतिमा गने चाहन्छ । नेपाल सरकारले आम जनतालाई आधिकारिक जानकारी नगराए पनि अमेरिकाले नेपाल पनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सोमेल भएको उनीहरुको आधिकारिक वेवसाइड र प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरिसकेको छ ।
जसको खण्डन नेपाल सरकारले आजको मितिसम्मपनि नगर्नुले सजिलै पुष्टि हुन्छ ।
नेपालसंग प्राकृतिक प्रकोप मानवीय सहायता, शान्ति स्थापना सहकार्य, रक्षा व्यवसायिक्ता स्थल शैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा अति आतंकवादको क्षेत्रमा रक्षा साझोदारी बनाउँन चाहेको जनाएको छ ।
नेपाल इण्डो प्याासिफिक स्ट्राटेजीमा तानिनुका कारण विस २०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावलीको अमेरिका भ्रमणकाक्रममा त्यहाँका विदेशमन्त्रीसँग भएको दुई पक्षीय वार्तापछि अमेरिकी रक्षा निति इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा तानिसकेको तत्कालिन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामबाट चर्चा भइनै सकेको छ ।
तर, नेपालका केही विज्ञ र पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको तर्क छ, एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत छैन । यो फरक हो, भनेका छन् ।
तर, अमेरिका स्वयमले एमसीसी पनि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग/हिस्सा भउको बताउँदै आएको छ । यद्यपी, नेपालका दल र तीनका नेतृत्वहरुले आँखा चिम्लिनु भनेको पक्कै केही स्वार्थ त छैन ? भन्ने सबैमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
के छ एमसीसी सम्झौतामाः–
७० पृष्ठ लामो ८ धारा ४० दफा ७ अनुसूचि क–टसम्म परिशिष्ट रहेको सम्झौतापत्रमा सन २०१७ विसं स२०७४ वासिङटन डिसीमा अंग्रेजी भाषामा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । जसमा नेपालको तर्पmबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
उक्त हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतामा एमसीसीले नेपाललाई उर्जा क्षेत्रमा र यातायात क्षत्रका दुई चरणमागरी ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने भनिएको छ, भने नेपालले पनि १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर उक्त परियोजनामा लगानी गर्ने भनिएको छ ।
यस रकम बजेट अन्तर्गत नेपाललाई ३ सय किलोमिटर ४ सय किलो भोल्ट विद्युत प्रशारण लाइन र १ सय किमि पूर्व पश्चिम राजलोकमार्ग स्तरोन्नती भनेर उल्लेख छ ।
असमान सम्झौताहरुः–
१) धारा ३ को दफा ३–२ (च) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
२) धारा ३ को दफा ३ (८) (क) परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिका कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।
३) धारा ५ को (क) र (ख) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्ध गर्न सक्नेछ ।
४) धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको कानुन बाझिाएमा उक्त सम्झौता नै कानुन सरह लागू हुनेछ । कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मन्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने हानी, नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यू सम्वन्धि दावीहरु अमेरिकाले दायित्ववोध गर्न सक्नेछैन ।
५) अनुसूची १ (ग) को २– यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउँनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृती लिनु पर्नेछ ।
६) अनुसूची ४ (क) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्दो योजना तयार पारी पढाउनु पर्नेछ, र त्यो योजना भारतको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।
निष्कर्षः–
उल्लेखित असमान धारा र अनुसूचीका अन्य धारा र अनुसूचीहरु पनि निक्कै सोचनीय नै छ । यस्ता प्रकारका असमान विषयहरु उल्लेख भएको एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागू गरियो भने यसको मूल्यभावी सन्ततीहरुले चुक्ता गर्नु पर्नेछ । जो रहस्यमय र कपटपूर्ण छ । यस सम्झौता मुताविक नेपालले चीन वा उसको विपक्षमा हुने राष्ट्रहरुसँग दुई पक्षीय संधी सम्झौताहरु ग¥यो वा गर्नु पर्ने अवस्थामा अमेरिकाको स्वीकृती चाहिने छ । जो अमेरिकालाई मान्य हुने छैन । नेपालका कतिपय नेताहरुले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसीसी छैन भन्ने गरेका छन् । यदी, उनीहरुले भनेको जस्तै हो भने पनि अमेरिकाको भोली बन्ने कानुनले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंगको रुपमा समावेश गरेको हुन्छ ?
दोस्रो कुरोदेखि, एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको सघीय संसदद्वारा पारित गरिनु पर्ने भन्नेको अर्थ के हो ? हालसम्म नेपालको हकमा कुनै विदेशी वा स्वदेशी, सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग गरिने सम्झौताहरु मन्त्री स्तरीय क्याविनेटले अनुमोदन गर्न सक्छ ? तर यो सम्झौताको हकमा संसदमा अनिवार्य किन अनुमोदन गराउनु प¥यो ?
यसको भित्री नियत भनेको अमेरिकी सम्झौतालाई अमेरिकाले प्रचलित नेपालको कानुन भन्दामाथि राख्नु नै हो ।
अर्को कुरो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार नरहने भनिएको छ । यदी एमसीसी ५ वर्षकै लागि हो भने एमसीसी फर्किदा त्यो सम्पत्ति कस्को हुने ? अझ एमसीसी र अमेरिकाको कुनै वर्तमान र भूपू कर्मचारी र अधिकारीहरुले नेपालमा जस्तो सुकै क्रियाकलाप गरेपनि नेपालको कुनै कानुनले केही गर्न नसक्ने सूचित गरिएको छ । के यो सही छ ? यी सारा जवाफ सही ढंगले चाहिएको छ ।
यहाँ कुनै दातृराष्ट्रबाट अनुदान ल्याउँनै हुँदैन विलकुल होइन । कुरा के मात्र हो भन्दा त्यस्ता प्रकारका परियोजनाहरु ल्याउँदा राष्ट्रलाई र तत्काल र दिर्घकालिनरुपमा असर पर्ने छ की छैन ? राष्ट्रिय हितमा छ की छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
वास्तवमा गहिराईबाट हेर्दा हिजोका महाकालि, कोशी, टनकपुर, गण्डिकी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा जसरी राष्ट्रहित विपरित राष्ट्रघाती सम्झौताहरु भए/गरे तीनै शासकहरुको जोडबलमा पुनः अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता गरिन्दै छैन भन्ने आम युवा युवती तथा सचेत नागरिकहरु संत्रासको ताँपमा छन् ।
त्यसैले देशका बुद्धिजीवी कुटनीतिज्ञ परराष्ट्रविद, प्राध्यापक, राजनीतिक दल, पत्रकार, विद्यार्थीहरु यो विषयलाई स्वतन्त्रढंगले नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्तालाई ध्यानमा राखेर अध्यायन अनुसन्धान र प¥याप्त बहस विष्लेषण गर्नु पर्ने आवश्यक्ताबोध गरेको छु ।
लेखकः राई मनिस व्रो चाम्लिङ, खोलापाछा–बसाहा
स्रोतः विशेषगरी असमान सम्झौता बुद्धागत धारा, दफा, मिति तिथिहरु, विभिन्न पत्रपत्रिका, लेख, अनलाइनहरुलाई, स्वअध्यायन अनुसन्धानको निचोडको आधारमा ।
